Breaking

ग्रामपंचायत (GRAMPANCHAYAT)


ग्रामपंचायत (GRAMPANCHAYAT)

          पंचायत राज प्रशासनातील सर्वात महत्त्वाचा व शेवटचा स्तर म्हणजे ग्रामपंचायत होय. ग्रामपंचायतीस आसामामध्ये 'गाव पंचायत असे म्हणतात. गुजरातमध्ये ग्रामपंचायत / 'नगरपंचायत', तर तामिळनाडूमध्ये 'शहर पंचायत म्हणतात. उत्तर प्रदेशात तिला गावसभा, बिहारामध्ये पंचायत, ओरिसामध्ये पालीसभा म्हणतात. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे. महाराष्ट्रात मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ नुसार २ ऑक्टोबर १९५८ रोजी ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ नुसार प्रत्येक खेड्यासाठी एका ग्रामपंचायत आहे.१९६१ साली महाराष्ट्रात २१,६३६ ग्रामपंचायती होत्या, ती संख्या २००४-०५ साली २७,९४६ इतकी झाली.  ग्रामपंचायतीची निर्मिती, रचना आणि निवडणूक इंग्रज अधिका-्यांनी १८६९ मध्ये 'जिल्हा स्थानिक निधी' स्थापन केला. गावातील लोकांनी एकत्रित येऊन गावातील काही कामे करावीत आणि स्वतःचा व गावाचा विकास करावा, असा त्या निधीचा हेतू होता. त्यानंतर त्यांनी १८९९ साली ग्राम आरोग्य रक्षक आणि पाणीपुरवठा मंडळे स्थापन केली. त्या मंडळींना गावाची साफसफाई करून स्वच्छता राखावी आणि गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी, असे ठरले. १९२० साली ग्रामपंचायती कायदा करून ग्रामपंचायती स्थापण्याचे ठरले. पण उत्पन्नासाठी गावातील घरांवर घरपट्टी बसवून ती सक्तीने वसूल करावी असे ठरल्यामुळे फारशा ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या नाहीत.१९३३ मध्ये ग्रामपंचायतींचा जुना कायदा रद्द करून नवीन कायदा तयार केला गेला. त्याकायद्यात जकात घेण्याचे व कर बसविण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले जनतेने याला विरोध केला. १९३७ साली देशात काँग्रेसची मंत्रिमंडळे आली. त्यांनी १९३९ साली पंचायत कायद्यात सुधारणा केली. ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांच्या जागा निवडणुकीने भरावयाच्या असे ठरले. घरपट्टी सक्तीची केली. बोर्डाची मुदत वादवली, पुढे काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिल्यामुळे या सुधारणा फारशा अंमलात आल्या नाहीत. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाल्यावर ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती होऊन ग्रामपंचायलींना १५ टके महसूल मिळू लागला.१९५६ साली ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती होऊन कर बसविण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना मिळाला मुंबई प्रांतात संपूर्ण राज्यासाठी एकच कायदा १९५८ साली करण्यात आला. ७३ व्या घटना दुरुस्तीन्वये पहिल्या गामपंचायती निवडणुका १९९५ सालच्या एप्रिल महिन्यात झाल्या ग्रामपंचायतीची स्थापना : ग्रामपंचायत स्थापन करताना लोकसंख्या, उत्पन्न, भौगोलिक रचना यांचा विचार केला जातो. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदही त्याबाबत शिफारस करते. काहीवेळेला दोन-तीन छोट्या गावांची मिळून ग्रामपंचायत स्थापन होते. त्यास गुप-ग्रामपंचायत असे म्हणतात. पठारी भागात किमान ६०० व डोगरी भागात किमान ३०० लोकसंख्येसाठी ग्रामपंचायत स्थापन करणे आवश्यक आहे.ग्रामपंचायतीबाबत नवीन मागणी केल्यास- 

१) ग्रामपंचायत गावाची व वाड्या-वस्त्यांची भौगोलिक रचना, 

२) दळणवळणाच्या अडचणी, 

३) लोकसंख्या, 

४) ग्रामपंचायतीला मिळू शकणारे उत्पन्न व करावा लागणारा खर्च, 

५) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची शिफारस- यांचा विचार करून राज्य शासन ग्रामपंचायतीला मान्यता देऊ शकते. 

ग्रामपंचायतीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमार्फत करतात. 

ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्या

ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या विभिन्न राज्यांमध्ये भिन्न (५ ते ३१) आहे.

महाराष्ट्रात किमान ७ आणि कमाल १७ अशी सदस्य संख्या आहे यांपैकी १/३ जागा स्त्रियांसाठी राखीव, तर अनुसूचित जाती जमाती सभासदांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा आहेत. ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची निवड प्रौढ मतदानामार्फत (ग्रामसभेमार्फत) होते. 

ग्रामपंचायतीवर निवडून आलेल्या सभासदास 'पंच' म्हणतात. 

यातून एकाची 'सरपंच' म्हणून निवडून होते. 

पंचांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास आहे. 

ग्रामपंचायत सभा

निवडणुकीनंतर पहिली बैठक बोलाविण्याचा अधिकार तहसीलदारास आहे. 

सरपंचांची निवडणूक तहसीलदारांचा प्रतिनिधी व सर्कल अधिकाऱ्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्याहजेरीत पार पडते. 

ग्रामपंचायत सभासदांची सभा महिन्यातून एकदा व्हावी लागते. बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवित असतात. 

लागोपाठ तीन सभांना किंवा सलग ६ महिने विनापरवाना गैरहजर राहिल्यास सभासदत्व आपोआप रद्द होते काहीवेळा कामकाज पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीत समित्या (कमाल ७) स्थोपन करतात. 

एका सभासदास एका वेळी कमाल तीन समित्यांवर सभासद अध्यक्ष म्हणून काम पाहता येते.

ग्रामपंचायतीची कामे 

गावातील सार्वजनिक आरोग्य, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा, स्वच्छता ही सर्व कामे ग्रामपंचायतीस पारपाडावी लागतात. १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमात महाराष्ट्र सरकारने सुधारणा केल्याने सध्या ग्रामपंचायतीचा कारभार सुधारित मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाप्रमाणे चालतो. पूर्वीच्या कायद्यात ग्रामपंचायतीकडे ०९ प्रकारची कामे होती ग्रामपंचायती सध्या त्या यादीतील कामे करीत आहेत. या ७९ प्रकारच्या कामाचे पुढील १३ विभाग होतात - 

१) कृषी विकासाची आणि कृषिउत्पन्न वाढीची कामे. 

२) पशुसंवर्धनाची व दुग्धशाळा विकासाची कामे. 

३) वने आणि गायरान विकासाची कामे. 

४) समाजकल्याणाची कामे. 

५) शिक्षणाच्या आणि प्रौढ़ शिक्षणाच्या प्रसाराची कामे. 

६) वैद्यकीय सोयी आणि स्वच्छता व आरोग्यासंबंधी कामे. 

७) इमारती व दळणवळणाची कामे. 

८) लघुपाटबंधान्यांची कामे. 

९) ग्रामीण उद्योगधंदे व कुटिरोद्योग विकासाची कामे. 

१०) सहकाराची कामे. 

११) स्वसंरक्षण व ग्रामसंरक्षणासंबंधी कामे. 

१२) सामान्य प्रशासनाची कामे आणि 

१३) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

State your problems.

Breaking