भाषणे शाळेतील मुलांसाठी भाग - 27 ( महागाईला जबाबदार कोण? )

                                              महागाईला जबाबदार कोण? 

        माननीय अध्यक्ष महाशय, पूज्य गुरुजन, वर्गमित्र आणि माझ्या बालमित्रांनो, महागाई ज्वलंत प्रश्न म्हणून आज आपल्यापुढे उभी आहे. म्हणूनच आज्या स्पर्धेच्या संयोजकांनी आम्हा विद्यार्थ्यांना या विषयावर बोलतं केलं आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात राजकीय कार्यकर्त्यांची जी आघाडी पुढे आली, तीत अपवाद वगळता, सर्वचजण सत्तेसाठी हपापलेले होते. जणू काही सत्ता आणि संपत्तीच त्यांची राजकारणात येण्याची प्रेरणा होती. म्हणूनच जोपर्यंत धयेयवादी आणि बुद्धिवादी लोक राजकारणात येऊन, शुद्ध राजकारण करणार नाहीत तोपर्यंत ही महागाई कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. 

       आजकाल भारतातील लोकशाही बड्या बड्या व्यापाऱ्यांच्या बुद्धिबळाती प्यादी होऊन बसलीय. या लोकशाहीत बड्या बड्या कंपन्यांचे कोट्यधीश मालक कोणत्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे हे ठरवितात. निवडुकांच्या काळात हे उद्योजक मोठ्या प्रमाणावर फंडाच्या स्वरूपात पैसा पुरवून राजकीय पक्षांना आपल्या दावणीला बांधून ठेवतात. साहजिक व्यापाऱ्यांना सांभाळून घेण्याची बांधिलकी घेऊनच पक्ष सत्तेवर येतो. व्यापाऱ्यांना बांधील असलेले हे सरकार वस्तूंवरील भाववाढ मान्य करते.

         शतकानुशतके शोषिनांच्या पायाशी आश्रित म्हणून जगाव्या लागणाऱ्या सामान्य माणसाच्या मनाची घडण ही महागाईला तितकीच जबाबदार आहे. म्हणूनच या जनसेवक ऊर्फ स्वयंसेक राज्यकर्त्यांकडून कितीही पिळवणूक जाली; तरी संघटितपणे त्याविरुद्ध उठाव करण्याची प्रवृत्ती सामान्य माणसामध्ये नाही.

     थोड्याफार प्रमाणात जागृतीना संघटना करून, कोणी या प्रवृत्तीविरुद्ध दोन आ हात केलेच; तर होत्याचं नव्हतं करून त्यास विकत घेण्यात किंवा त्यास आपल्यासारखं करून घेण्यत हे राजकारणी पटाईत असतात. आ पैस गरीब जनता महागाईविरुद्ध कुरकुरते; पण नाइलाजाने आवश्यक त्या वस्तू अवाच्या सवा किमतीने खरेदी करते किंवा पाय रोखत मरते. खरे राष्ट्र तेच, ज्या राष्ट्रात सामान्यहून सामान्य माणसाच्या गरजा पूर्ण होतात; पण इथे पाहाल तर हृदय फाडणारं दृश्य तुमच्यासमोर उभं राहील.

        म्हातारे-कोतारे, पोरं-बाळं उपाशी-तापाशी, पोटं खपाटीला गेलेले, डोळे खोल, हातापायांच्या काड्या झालेले गरीब नागरिक दिवसभर, उन्हापावसात कष्ट करीत असतात. निमूटपणे वस्तूच्या किमती मोजणारे गरीब नागरिक जसे महागाईला जबाबदार आहेत, तसेच किंबहुना त्याहूनही जास्त खोट्या प्रतिषठेपायी अनावश्यक वस्तू अवाच्या सवा भावाने विकत घेणारे बेगडी श्रीमंत नागरिक जबाबदार आहेत. अहो, साधं उदाहरण घ्या. त्हेतऱ्हेचे शांपू, साबणं, मॅगी, शीतपेये यांची काय वाटेल त्या किमतीती खरेदी होते. हे पैसे शेवटी कारखानदारांच्यं खिशात जातात. 

     लोकसंख्येची अमर्याद वाढ जितकी महागाईला जबाबदार आहे तितकाच आपल्या देशातील भ्रष्टाचारही महागाईला जबाबदार आहे. जगातल्या कुठल्याच देशात नसेल इतका भ्रष्टाचार आज आपल्या देशात आहे. शाळा-कॉलेजसारख्या शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, पोलीस खाते, वीज मंडळे, गॅस एजन्सीज... व इतर भ्रष्टाचारातून सुटलेले नाहीत.

      भारताच्या लोकसंख्येला अनुसरून व्हावे तितके उत्पादन होत नाही आणि झालेल्या उत्पादनाला साठेबाजी सुधारू देत नाही. साठेबाजीमुळे टंचाई, टंचाईतून महागाई! आपण ज्या वस्तू आयात करता, त्यावर कर लागून, त्या वस्तू महाग आणि ज्या वस्तू निर्यात करतो त्या वस्तू निर्यात करतो म्हणून महाग. यातून आपल्याला परकीय चलन मिळते खरे; पण सरकारच्या तिजोरीत पडणारा पैसा मंत्र्यांच्या चैनीवरच खर्च होतो. अनावश्यक परदेश दौरे, फ्रान्स महोत्सव, रशियन महोत्सव. यांसारख्या अनाठायी गोष्टींवर खर्च करण्याइतपत आपला देश श्रीमंत आहे का? जनतेला भराव्या लागणाऱ्या करातून जनतेला सुखी संपन्न जीवन जगता यावे ही सामान्य अपेक्षा; पण आपल्याकडे जनतेच्या जिवावर निवडून येणाऱ्या राजकारण्यांच्या सात पिढ्या बसून खाऊ शकतील इतकी संपत्ती हे राजकारणी एका वर्षात जमा करतात.

     पेट्रोलच्या किमतीत वाढ म्हणजे प्रत्येक वस्तूच्या किमतीत वाढ. म्हणजेच भाववाढ, आपल्याला लागणाऱ्या पेट्रोलच्या चाळीस टक्के पेट्रोल आयात केलं जातं. एकूण पेट्रोलच्या ७७ टक्के पेट्रोल शासकीय अधिकाऱ्यांना फुकटात लागतं. जनतेला मिळतं फक्त २३ टक्के. देशाचे उत्पादन म्हणजे देशातील नैसर्गिक संपत्तीपासून मिळणारे उत्पादन, संशोधन आणि नियोजनातून जी संपत्ती हाती लागते, तीच खरी देशाची संपत्ती. मला खेदाने सांगावं लागतं, की आपल्या देशाचे प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, समाजसुधारक, राजकारणी, संस्थाचालक, पत्रकार यांची मुलं परदेशांतील नागरिक म्हणून जगतात.

        या मुलांच्या शिक्षणावर भारत सरकारने खर्च करायचा आणि या रेडिमेड बुद्धिवंतांचा फायदा विदेशांनी घ्यायचा! मला सांगा कुठून होणार आपल्या देशात नवनवीन संशोधन? कुठून येणार आपल्या देशाला औद्योगिक क्षेत्रात स्वावलंबन?!   आपल्या देशात जे संशोधन चालतं, ते फेलोशिप मिळते म्हणून. 

       बेकार विद्यार्थी नोकरी लागेपर्यंत काही तरी करतात. कृत्रिम उपग्रहात आणि अंतराळयानात लागणारे मिनी सर्किट संशोधन आणि निर्मिती केंद्राचं पेटंट असलेला औरंगाबादचा अरूण पांडे परदेशी स्थायिक आहे. जपान, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड यांसारख्या बड्या बड्या राष्ट्रांचा त्याच्या उत्पादनावर भरोसा आहे, हे विशेष! परंतु भारताचं इन्सॅट मात्र रशियाच्या मदतीने सोडां लागतं आणि त्यासाठी भारताला कोट्यवधी रुपये माजावे लागतात रामजन्मभूमी, बाबरी मशीद इत्यादीसारखे निरर्थक वाद निर्माण करून हे राजकारणी राष्ट्राच्या धनाचा, वेळेचा आणि शक्तीचा अपव्यय करीत आहेत यातून कोणी कितीही आणि कसेही आपल्या अकलेचे तारे तोडले, तरी राष्ट्राच्या संपत्तीत भर पडणार नाही. 

         शेवटी मी एवढंच सांगेन; लोकसंख्येची अमर्याद वाढ, अवास्तव प्रतिष्ठेसाठी महागड्या वस्तू खरेदी करणारे नागरिक, स्वहितासाठी एका दिवसासाठी साधू बनलेले संधिसाधू राजकारणी, व्यापाऱ्यांना पाठीशी घालणारे वरिष्ठ अधिकारीच महागाईला जबाबदार आहेत. 

जय हिंद!