1) जिल्हा महसुल प्रशासन
जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी (District Collector/ Collector ) हा भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी हा व्यक्ती प्रमुख असतो.
जिल्हा प्रशासनाच्या प्रमुखपदी 'जिल्हाधिकारी' असतो. त्याच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्याची प्रशासन यंत्रणा कार्य करते. या यंत्रणेचे पुढील तीन विभाग असतात -
1) कायदा व सुव्यवस्था राखणारी यंञणा
2) महसुली काम करनारी यंञणा
3) नागरी सुविधा पुरवनारी व विकास कामे करनारी यंञणा
महसुली कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकार्याच्या हाताखाली अनेक अधिकारी काम करतात. उपविभाग प्रमुख उपविभागीय अधिकारी कारभारासाठी प्रत्येक जिल्ह्याची सोयीनुसार विभागणी अनेक तालुक्यांत करण्यात येते. तालुक्याच्या महसूल प्रशासनाच्या प्रमुखास 'तहसीलदार' असे म्हणतात. जमीन महसूल वसूल करणे व जमीन मालकीच्या नोंदी ठेवणे यांसाठी गावपातळीवर 'तलाठी' असतो.
जिल्हाधिकारी हा भारतीय प्रशासन सेवेतील जिल्ह्यातील सर्वोच अधिकारी, जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ७ (१) नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे नेमणूक करतात.
कार्यक्षेत्र - जिल्हा,
निवड : आय.ए.एस. अधिकारी. निवड संघ लोकसेवा आयोग करते. राज्य प्रशासन नियुक्ती करते.
महाराष्ट्र जमीन- महसूल अधिनियम १९६६ व मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ अन्वये विहित केलेली कर्तव्ये.
कार्ये :
१) जिल्हा दंडाधिकारी.
२) कायदा शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
३) महसूल गोळा करणे. पिकाच्या आणेवारीची माहिती प्रशासनाला कळविणे.
४) कूळ वहिवाट. व शेतजमीन अधिनियम १९४८ अन्वये केलेली कार्ये पार पाडणे.
५) जिल्ह्याचा निवडणूक अधिकारी व जनगणना अधिकारी म्हणून कार्य करणे.
६) प्रांत, साहाय्यक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार इ.वर नियंत्रण ठेवणे. ७) कर्मचारिवर्गावर देखरेख व नियंत्रण,
८) जिल्ह्यातील खजिना व स्टॅम्प यांची जबाबदारी.
९) प्रशासनाच्या सर्व खात्यांत सहकार्य व देखरेख.
१०) पंचायत राज संस्था व नगर परिषदा यांच्यासंबंधी विशेष अधिकार,
११) प्रशासनाचा अहवाल तपासणे
१२) परिवहन मंडळ ,रस्तेबांधणी समितीचा अध्यक्ष
१३) मंञी व वरिष्ट अधिकारी यांचे दौर्राचे कार्यक्रम निच्शित करणे.
जिल्ह्यातील सर्व घडामोडींची सरकारला तो माहिती देतो. जिल्ह्यातील जनतेच्या अडीअडचणी समजावून घेण्यासाठी तो जिल्ह्याचा दौरा करतो. जिल्ह्यात दुष्काळ पडला असेल किंवा पूर, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यास नागरिकांना सर्व प्रकारची मदत करण्याचे कार्य त्याच्या नेतृत्वाखाली केले जाते.
जिल्ह्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका त्याच्या देखरेखीखाली घेतल्या जातात. दशवार्षिक जनगणनेचे कामही त्याच्या निरीक्षणाखाली होते. जिल्हाधिकारी वेळोवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सल्ला देतो. त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतो. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, महसूल गोळा करणे आणि विकास कार्याचा नेतृत्वाखाली होतात. घालणे ही कामे त्याच्या
कायदा व सुव्यवस्था : जिल्हाधिकारी जिल्ह्याचा दंडाधिकारी असतो. पोलिसांच्या मदतीने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारांना पकडणे, गुंडांना हद्दपार करणे इत्यादी कमी तो करतो. शांतताभंग होऊ नये म्हणून योग्य वेळी तो सभाबंदी, शस्वबंदी व संचारबंदी यांबद्दलचे हुकूम जारी करतो.
जमीन महसूल गोळा करणे, शेतजमिनीच्या मालकीच्या नोंदी ठेवणे, जमिनीची मोजणी करणे, कूळ कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा वगैरे कायद्यांची अंमलबजावणी करणे इत्यादी महसुली कामे जिल्हाधिकारी करतो. दुष्काळ पडला तर सरकारच्या परवानगीने त्या वर्षापुरता शेतसारा माफ करण्याचे किंवा शेतसाऱ्याची वसुली तहकूब करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास आहेत.
रास्त भाव धान्याची दुकाने गावोगावी उघडण्याची परवानगी देणे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ही कामे जिल्हाधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याच्या मदतीने करतो. कायदा शांतता दरवर्षी जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांकडून धान्य जमा करतो. पीकपाण्याबद्दलची सर्व माहिती सरकारला कळवतो.
नागरी सुविधा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच काही बाबतींत लोकांना नागरी सुविधा पुरवण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करते. आरोग्य, मनोरंजन यांविषयीच्या अनेक सेवा आणि सुविधा जिल्हा प्रशासन लोकांना पुरवते. जिल्हा व तालुका पातळ्यांवर आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी अनेक स सरकारी दवाखाने उघडण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्त करणे, पूल, तलाव, कालवे बांधणे; धरणे दुरुस्त करणे; सरकारी इमारतींची डागडुजी करण्याची कामे 'जिल्हा कार्यकारी अभियंता' करत असतात.
विकास कार्यक्रम : केंद्र व राज्य सरकारच्या वेकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे तसेच त्या कार्यक्रमांत एकसूत्रता आणण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करते. जिल्ह्याच्या विकास नियोजनाचा आराखडा जिल्हा नियोजन विभाग तयार करतो. जिल्ह्यातील विविध उद्योगांना मदत करणे, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे इत्यादी कामे जिल्हा प्रशासन करते. शेतीविकासाच्या विविध कार्यक्रमांकडे जिल्हा शेतीअधिकारी लक्ष देतो. जमिनीचा कस टिकवणे आणि सुधारणे यासाठी 'जिल्हा मृद्संधारण अधिकारी' असतो. पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासाच्या योजना राबवणे, त्याचप्रमाणे वनसंवर्धन, वनसंरक्षण, नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करणे इत्यादी कामे जिल्हा प्रशासन करते. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, त्यांना बेळोवेळी सल्ला देणे इत्यादी कामे 'जिल्हा सहकार उपनिबंधक करतो. जिल्ह्यातील मागास जाती-जमाती, स्त्रिया, अंध व अपंग व्यक्ती यांच्या कल्याणाच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी 'जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी' करतो.
सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण : सार्वजनिक मालकीच्या वस्तूंची काळजी घ्यावी लागते. अशा कोणत्याही वस्तूची जाळपोळ वा मोडतोड झाली तर त्यामुळे सर्वांचेच नुकसान होते. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही व्यक्तिगत व सामूहिक जबाबदारी आहे. सार्वजनिक मालमत्ता तीन प्रकारची असते. पहिल्या प्रकारच्या सार्वजनिक मालमत्तेत रोज वापरत असलेल्या सुविधांचा समावेश होतो. यांमध्ये रस्ते, रेल्वे, वीजकेंद्रे, दूरध्वनी केंद्रे, टपालघरे, जलाशये, शाळा, दवाखाने, वाचनालये यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या प्रकारच्या सार्वजनिक मालमत्तेमध्ये सरकारी कार्यालये, पंचायतीची चावडी, तळी, झाडे, उद्याने, क्रीडांगणे, वस्तुसंग्रहालये यांचा समावेश होतो. तिसऱ्या प्रकारच्या सार्वजनिक मालमत्तेमध्ये स्तूप, किल्ले, लेणी इत्यादी ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश होतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
State your problems.