जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीय नागरिक यांतील सदस्य व स्त्री सदस्य यांच्यासाठी, नेमून दिलेल्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद क्रमशः राखून ठेवले जाते. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना दोन मुदतीपेक्षा अधिक कार्यकालासाठी या पदांवर राहता येत नाही. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना मानधन तसेच निवासस्थानाची सोय मिळते. पूर्वी जि. प. अध्यक्षांची मुदत ५ वर्षाची होती. सध्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांची मुदत अडीच वर्ष आहे. जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांची सभापतिपदे रोटेशन पद्धतीने आरक्षित आहेत. जि. प. च्या निवडणुका झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड एक महिन्याच्या आत केली जाते. यासाठी या नवीन सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे त्यांच्या सहीने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी बैठकीचे निमंत्रण दिले जाते. या बैठकीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी /उपजिल्हाधिकारी असतात. अशा बैठकीत जि. प. अध्यक्षाचे अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना असतात. या अधिकाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. जर समसमान मते पडली, तर निवडणूक निर्णय अधिकारी दोघांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या तयार करत्न लहान मुलाच्या हातातून एक चिठ्ठी उचलली जाते. ज्यांचे नावे चिठी निघेल, तो या पदावर निवडला जातो. पूर्वी समसमान मते पडल्यानंतर निवडणूक निर्णय अध्यक्षाला एक मत देण्याचा अधिकार असे, ही पद्धत बंद झाली आहे निवडणुकीवरून वाद निर्माण झाल्यास, तक्रार करणार्या सदस्यांनी ३० दिवसांत आपले म्हणणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले पाहिजे. विभागीय आयुक्तांनी निर्णय दिला व तो मान्य न झाल्यास ३० दिवसात राज्य शासनाकडे तक्रार केली पाहिजे.
अध्यक्षाचे अधिकार व कार्ये : १९९२ साली जि.प. अध्यक्षास उपमंत्र्याचा दर्जा होता,१९९५ सालापासून अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा प्राप्त आहे. अध्यक्षाचे महत्त्वाचे अधिकार व कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
१) जिल्हा परिषदेच्या सभा बोलाविणे, त्यांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे.
२) आर्थिक आणि कार्यकारी प्रशासनावर देखरेख ठेवणे.
३) जिल्हा परिषदेचे निर्णय व ठराव यांची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
४) जिल्ह्यामध्ये अनपेक्षित गंभीर समस्या उद्भवल्यास एखादे कार्य करून घेणे वा स्थगित करणे याबाबतचा आदेश देणे.
अध्यक्षांचे मानधन व सवलती : मानधन म्हणून ५ हजार रुपये अध्यक्षांना देतात. तसेच दरसाल रु.६ हजारांपर्यंत आतिथ्य भत्ता दिला जातो. अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पूर्ण वेळ जि. प. च्या कारभारास दिला पाहिजे. त्यांना इतर निवडणुका लढविण्यास बंदी नाही. /जि.प. अध्यक्ष विधानसभा, विधान परिषद व लोकसभा निवडणुकीत निवडून आले तर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. सर्व जि. प. अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. लाल दिव्याची गाडी दिली आहे. तहसीलदार दर्जाचे ३ ते ४ सचिव त्यांच्या दिमतीला असतात.
अध्यक्षांची रजा : अध्यक्ष/उपाध्यक्षास जि. प. च्या परवानगी शिवाय ३० दिवस गैरहजर राहता येते. अध्यक्षांना रजा हवी असेल, तर त्याला स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागले. ९० दिवसांहून अधिक काळ नसेल इतकी रजा मंजूर करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला आहे. ९० दिवसांहून अधिक रजा मंजूर करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. परंतु कोणत्याही एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त अशी कोणतीही रजा मंजूर होत नाही.
उपाध्यक्ष : अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष जिल्हा परिषदांच्या सभांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतो अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत तो त्याचे अधिकार वापरतो व त्याची कर्तव्ये पार पाडतो. जि प. उपाध्यक्षास ५ हजार रुपये मानधनदिले जाते, भाडे न घेता जिल्हा परिषदेचा बंगला उपाध्यक्षांना दिला जातो. उपाध्यक्षास ३० दिवसांहून अधिक व एका वर्षात एकूण ९० दिवसांहून अधिक नसेल इतकी अनुपस्थितीची रजा जि. प, स्थायी समितीला मंजूर करता येते व राज्य शासनास ९० दिवसांहून अधिक अशा कोणत्याही कालावधीची अनुपस्थिती रजा मंजूर करता येते, परंतु कोणत्याही एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा अधिक अशी कोणतीही रजा मंजूर होत नाही. ३० दिवसांहून अधिक काळ रजेवर गेलेल्या उपाध्यक्षांना गैरहजेरीच्या काळातील मानधन मिळत नाही. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जास्त काळ रजेवर गेले तर त्यांचे गैरहजेरीत उपाध्यक्षाकडे अध्यक्षपदाचा कारभार आपोआप येतो. एकाच वेळी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष दीर्घकाळ रजेवर गेले तर इतर विषय समित्यांच्या एका सभापतीकडे अध्यक्षपदाचा कारभार येतो अध्यक्षांना व उपाध्यक्षांना जि. प.तर्फे देण्यात येणाऱ्या वाहनाचा वापर जि. प.च्या कामासाठीच करता येतो. परवानगीशिवाय जिल्ह्या बाहेर पदाधिकार्यांना व अधिकाऱ्यांना वाहने नेता येत नाहीत.
जि. प. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राजीनामा व अविश्वास ठराव
जि.प. अध्यक्ष हे स्वतःच्या सहीने राजीनामापत्र तयार करून तो राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात. राजीनामा हातात पडल्याबरोबर तो राजीनामा मंजूर होतो. जि. प. चे उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समितीचे सभापती हे आपले राजीनामे जि. प. अध्यक्षांच्या नावे मुख्य कार्यकारी यांचेकडे समक्ष देऊ शकतात/रजिस्टर पोस्टाने पाठवू शकतात. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे हातात पडल्याबरोबर राजीनामे मजूर होतात. अविश्वास ठरावावर सदस्यांनी सह्या करून अविश्वास ठरावाची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्यानंतर सात दिवसात जिल्हाधिकारी जि.प.ची विशेष सभा बोलवतात. अविश्वास ठराव हा एकूण सदस्य संख्येच्या १/३ सभासदाच्या सहीनेमांडता येतो. अविश्वास ठराव हा जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चेस येतो हजर असे सभासदांच्या २/३ बहुमताने ठराव मजूर होतो. एकदा अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या त्या कालावधीत अध्यक्ष पदासाठी पुन्हा त्यांना उभे राहता येत नाही. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्यावर मांडलेले ठराव जर फेटाळले गेले तर मात्र बारा महिन्यांपर्यंत परत अविश्वास ठराव दाखल करता येत नाही
अध्यक्षांना पदावरून दूर करणे : अध्यक्षांनी/ उपाध्यक्षांनी पदावर असताना कर्तव्यात कसूर केली, गैरवर्तन केले. अशा गोष्टी निदर्शनास आल्या तर राज्य शासन कलम ४९ नुसारया दोघांना पदावरून दूर करते. या पदावरून दोघेही दूर झाल्यानंतर उरलेल्या काळात दोघांनाही या पदासाठी निवडणूक लढविता येत नाही. दोघांचीही पदे एकावेळी रिकामी झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जि.प.च्या असणाऱ्या विषय समित्यांचे सभापतींच्या नावांची चिट्ठी करून त्यातून चिठ्ठीद्वारे नांवे काढून त्यांचेकडे या पदाचा कारभार सोपविला जातो. एकाचवेळी जि.प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सर्व सभापतींनी राजीनामे दिल्यास जिल्हा परिषद बरखास्त होऊन प्रशासकाची नेमणूक केली जाते.
.png)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
State your problems.